गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड ल्याएको छ । लामो समयदेखि देशको शासनसत्तामा प्रभाव जमाउँदै आएका पुराना राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) को अप्रत्याशित पराजयले जनतामा रहेको गहिरो असन्तोष र परिवर्तनको तीव्र चाहनालाई उजागर गरेको छ । परिणामस्वरूप, स्थापना भएको चार वर्ष पनि नपुगेको दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार सत्तामा छ । यो हुनुमा केवल नियमित हुने सत्ता परिवर्तन मात्र नभई लामो समयदेखिको शासन प्रणाली, राजनीतिक संस्कार, कार्यशैलीमा ल्याउन चाहेको व्यापक रूपान्तरणको सङ्केत पनि हो ।

लामो समयसम्म आलोपालो शासनमा रहेका काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपाको लज्जास्पद पराजय केवल चुनावको गणितीय हार मात्र होइन, यो जनविश्वासको सङ्कटको प्रस्ट सङ्केत हो । यस्तो अवस्थामा अब उनीहरूको पुनस्र्थापना केवल चुनाव जित्ने रणनीतिबाट होइन, गहिरो आत्मसमीक्षा र संरचनात्मक रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव छ । जब राजनीतिक दलहरूले जनचाहना, सुशासन र न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन्, तब जनता उनीहरूलाई निर्वाचनमार्फत वा आन्दोलनमार्फत ‘दण्डित’ गर्छन् । इतिहास, दर्शन र समकालीन राजनीति सबैले एउटै सन्देश दिन्छ कि ‘जनताको अपेक्षा प्रतिकूल देखिएका सत्ता टिक्दैनन् र परिवर्तन अन्ततः अवश्यंभावी हुन्छ ।’

करिब दुईतिहाइको एमाले र काङ्ग्रेसको बलियो गठबन्धनको सरकार अप्रत्याशित आएको जेन-जी विद्रोहको बाढीले शासनसत्ता बढारेर लग्यो । स्विस दार्शनिक रुसोले आफ्नो पुस्तक ‘सामाजिक करार’को अवधारणामार्फत भनेका छन्, ‘जनताको इच्छाविपरीत कुनै सत्ता टिकाउ हुँदैन । सार्वभौमसत्ता सधैँ जनतामा रहन्छ ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘कुनै पनि सरकारलाई कार्यकारी र न्यायिक अधिकार त हुन्छ, तर उनीहरूको त्यो शक्ति पूर्ण रूपमा जनताको शक्तिको अधीनमा रहन्छ ।’ त्यसैले सत्ता कहिल्यै स्थायी हुँदैन, किनकि यसको आधार जनविश्वास हो र त्यो निरन्तर परीक्षणमा रहन्छ ।

शासनसत्ता र राजनीति स्थायी हुनु र नहुनुको मूल कारण नै लोकतन्त्रको आत्मा, जनताको सार्वभौमसत्ता हो । जब राज्यसत्ताको उपस्थिति जनताको अपेक्षा, आवश्यकता र न्यायको भावनासँग मेल खान छोड्छ, त्यतिवेला परिवर्तन अपरिहार्य बन्छ । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि ‘जनचाहना पूरा नगर्ने सत्ता अन्ततः विस्थापित हुन्छ ।’ राजनीतिक सत्ता स्थायी नहुनुका केही आधारभूत कारण छन्, जनताको चेतनास्तर समयसँगै बढ्दै जान्छ, अपेक्षाहरू निरन्तर विस्तार हुँदै जान्छन्, दलहरू सधैँ सत्ताकेन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको जोखिम बढ्छ र स्वाभाविक रूपमा देशले नयाँ पुस्ता नयाँ सोच र नेतृत्व खोज्छ । ब्रिटिस दार्शनिक जोन लकले एउटा प्रसङ्गमा भनेका कुराले पनि स्पष्ट पार्छ, ‘राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहने भनेको जनताबाट प्राप्त अधिकार हो, त्यो उनीहरूलाई प्रदान गरिएको स्थायी स्वामित्व होइन ।’

जे होस्, परिणामले बताइसक्यो, अहिले नेपाली राजनीतिको कोर्स नयाँ ढङ्गले बदलिएको छ । अब पुराना भनिएका दलहरूले पराजय स्वीकार गर्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्दछ । कोर्स बदलिएको नेपाली राजनीतिले पुराना दलहरूलाई नयाँ पाठ दिएको छ । सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य पाठ भनेको गत निर्वाचनको पराजयलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नु हो । जनमतलाई अस्वीकार गर्ने वा बाह्य षड्यन्त्रको रूपमा मात्र चित्रण गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको विश्वसनीयता झन् घटाउँछ । लोकतन्त्रमा हार-जित सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने सन्देश उनीहरूले व्यवहारबाटै दिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्ने आधार तयार गर्छ । यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने गहिरो आत्मसमीक्षा र वैचारिक पुनर्संरचना हो । यी दलहरूले विगत ३० वर्षमा गरेका उपलब्धि र कमजोरीको तथ्यपरक समीक्षा गर्नुपर्छ । किन जनताले वैकल्पिक शक्तिलाई रोजे ? आफ्ना कुन नीतिहरू असफल भए ? आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवन तन्दुरुस्त थियो कि थिएन ? नेतृत्व र कार्यशैलीमा के-के त्रुटि भए ? जस्ता प्रश्नको गम्भीर भएर उत्तर खोज्नुपर्नेछ । अत्यावश्यक भएको यो समीक्षा केवल औपचारिक दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ । वैचारिक र कार्यक्रमिक स्पष्टता पुनर्निर्माण नगरी अब उनीहरूको राजनीतिक साख फर्काउन सकिँदैन । अब अर्को चरणसम्म थप विकल्प तयार भइसक्नेछ ।

दलहरूको नेतृत्व पुस्तान्तरण पनि अहिलेको सबैभन्दा ठुलो बहसको विषय छ । तर, यो केवल अनुहार फेर्ने प्रक्रिया भने होइन । यो, नयाँ पुस्तालाई वास्तविक निर्णय गर्ने अधिकार दिने कुरा हो । युवालाई प्रतीकात्मक होइन, रणनीतिक भूमिकामा ल्याउने र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुरा हो । यदि पुरानै नेतृत्वले नियन्त्रण कायम राख्दै नामधारी ‘नयाँ अनुहार’ मात्र अघि सारे भने पनि त्यो जनतालाई स्वीकार्य हुने देखिँदैन । उनीहरूले अब बुझ्न ढिलो गर्ने छुट छैन, नयाँ राजनीतिक परिवर्तन किन अवश्यंभावी रहेछ । जनविश्वास गुम्नु, फरक विचारको निषेध गर्दै संस्थागत कमजोरी दोहोरिँदै जानु, कार्यकर्ता र नेताबिचको सम्बन्धमा खाल्डो पैदा हुनु र नेतृत्वप्रति निराशा पैदा भएपछि त्यतिवेला नयाँ शक्ति, नयाँ विचार वा नयाँ आन्दोलन जन्मिन्छ । यसको सार के हो भने परिवर्तन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, अपवाद होइन ।

माथिका विश्लेषणका आाधारमा नयाँ सरकारलाई प्रारम्भिक रूपमा जनताले उच्च राजनीतिक वैधता प्रदान गरेका छन् । सँगसँगै जनताका अपेक्षा पनि चुलिएका छन् । जेन-जी आन्दोलनको अर्थ र अपेक्षा पनि परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक सोच राखेरै भएको हो । यसले नयाँ सरकारलाई परिणाममुखी शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, डिजिटल र नवप्रवर्तनमैत्री प्रणाली र अवसरको समानताजस्ता कुराको प्रत्याभूति गर्नका लागि ‘छिटो देखिने परिवर्तन’को दबाब सिर्जना गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दा अब केवल नारामा सीमित रहन नहुने दबाब सरकारमाथि छ । तर, अपेक्षाको यो चाङसँगै अनेकौँ चुनौती पनि समानान्तर रूपमा उपस्थित छन् ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिहेको रास्वपाको उदय मूलतः जनतामा पुराना दलहरूप्रति बढ्दो निराशा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजको परिणाम हो । जनअपेक्षा र राजनीतिक वैधताको प्रश्न उनीहरूको अगाडि टड्कारो रूपमा तेर्सिएको छ । तर, यही वैधता दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न सरकारको कार्यसम्पादन निर्णायक हुनेछ । जनताले छिटो, स्पष्ट र परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरेका छन् । यदि सरकार प्रारम्भिक चरणमै प्रभावकारी सुधार ल्याउन असफल भयो भने यही अपेक्षा असन्तोषमा परिणत हुन सक्ने जोखिम स्वाभाविक छ ।

रास्वपाजस्तो नयाँ पार्टीका लागि शासन सञ्चालनको अनुभव सीमित हुनु एउटा प्रमुख चुनौती हो । संस्थागत क्षमता र अनुभवको कमीबाट ऊ उम्कन मिल्दैन । राज्य सञ्चालन केवल इच्छाशक्ति र लोकरिझ्याइँले मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक दक्षता र संस्थागत अनुभव आवश्यक हुन्छ, आलोकाँचोपन होइन । मन्त्रालय, प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि कठिन परीक्षा हुनेछ । ठुलो जनादेश पाएपछि रास्वपा सरकारले ‘सस्तो लोकप्रियता’ र ‘दीर्घकालीन शासन क्षमता’बिच सन्तुलन मिलाउन नसके जोखिम बढ्छ । पुरानालाई मात्र दोषारोपण गर्ने, प्रतिशोधमुखी व्यवहार गर्ने वा अत्यधिक प्रचारमुखी शैली अपनाउने हो भने यो दलको पनि संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ । हाम्रो विद्यमान राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण पनि यसका लागि चुनौतीपूर्ण देखिँदै छ । नेपालको राजनीतिमा व्यक्तिवाद, गुटबन्दी र अवसरवादजस्ता प्रवृत्ति लामो समयदेखि विद्यमान छन् । रास्वपाको उदयले यी प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, केही हप्ताभित्रै पार्टीभित्र देखिएका गतिविधिले यसका लागि पनि लोकतान्त्रिक संस्कार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । यदि नयाँ पार्टी पनि पुरानै शैलीमा चल्न थाल्यो भने यसले जनतामा झनै निराशा पैदा गर्छ ।

रास्वपाले आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको रूपमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई अघि सारेको छ । नेपालजस्तो देशमा जहाँ भ्रष्टाचार गहिरो संरचनागत समस्याको रूपमा स्थापित छ, त्यहाँ यसलाई नियन्त्रण गर्नु सजिलो कार्य होइन । यसका लागि केवल कानुनी सुधार मात्र होइन, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता प्रवद्र्धन र नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने हुन्छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो भने, यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न सक्छ । देश सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जनताले ‘समृद्धिको सपना’ देखेको धेरै भयो । यसका लागि अहिलेको सरकारले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कसरी तयार गर्छ भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका छन् । किनभने हामी रु.९९ खर्ब विदेशीको ऋणबाट पहिलेदेखि नै दबिएका छौँ । अहिले एकजना नेपालीको टाउकोमा रु.९७ हजारभन्दा बढी ऋणको बोझ छ । सत्तामा नहुँदा वैैदेशिक सहयोगको चर्को आलोचना गर्ने रास्वपा सरकारले पनि सरकार बनाएको दुई नबित्दै विनानीतिगत बहस, छलफल र राष्ट्रिय सहमतिबेगर रु.४१ अर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ ।

यसको अलावा उच्च बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, उत्पादनशील क्षेत्रको न्यून विकास र व्यापार घाटाजस्ता समस्या विद्यमान रहेको अवस्थामा नयाँ सरकारले आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवद्धनजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति र स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका साथै, जनताको ‘समृद्धिको सपना’ पूरा गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनु र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । तर, यस प्रक्रियामा नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयता अपरिहार्य हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ । वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी नतिजा निकाल्न प्रयोग गर्नका लागि विदेश नीति र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु पनि पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबिच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । नयाँ सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीति अपनाउनुपर्नेछ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक सहायता र व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सके मात्र जनताको ‘समृद्धि सपना’ साकार पार्न केही इँटा थपिन सक्छ ।

अहिले जनताले रास्वपालाई दिएको यो जनादेश परिवर्तनका लागि हो, तर परिवर्तनको सार भनेको पुरानोको विकल्पमा स्थिर, विधिसम्मत र परिणाममुखी शासन व्यवस्था हो । यदि सरकारले प्रतिशोधभन्दा संस्थागत सुधार, प्रचारभन्दा कार्यसम्पादन र निषेध वा अस्वीकारभन्दा निरन्तर सुधारको समन्वयात्मक बाटो समायो भने मात्रै उसले पाएको यो ऐतिहासिक अवसर दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन्छ । अहिलेको नेपालको राजनीतिक बहसको सबैभन्दा सारभूत प्रश्न हो – ‘को सत्तामा पुग्यो ?’ भन्दा पनि ‘सत्ताले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ?’ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । विशेषगरी जेन-जी पुस्ताको सक्रियता र परिवर्तनमुखी दबाबपछि बनेको नयाँ शासन व्यवस्थामा यो प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ ।

आजको सन्दर्भमा विकास र समृद्धि भनेको ‘जनताको दैनिक जीवनमा देखिने सुधार’ हो, सिर्फ नारा वा तथ्याङ्क होइन । जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा अवसर त दिएको छ, तर त्यो अवसरलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न प्रणाली सुधार, सुशासन, आर्थिक अवसर र दीर्घकालीन दृष्टि अत्यावश्यक छन् । यदि सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठोस प्रगति गर्न सक्यो भने, यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ । तर, असफल भएमा यसले जनतामा नैराश्यता, राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोषलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ ।

अन्ततः चाहे अहिले पुरानाको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व होस् वा कुनै अन्य सरकार, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने परिवर्तनको अर्को चक्र सुरू हुन समय लाग्दैन । अहिल्यै दिन नगनौँ, त्यस्तो नहोस्, सबैको कल्याण होस् । नयाँ वर्षको सबैमा शुभकामना । (प्याकुरेल यस प्रकाशनको नियमित स्तम्भकार एवम्ं एमालेका बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)

२ वैशाख, २०८३